संविधान की रक्षा और ‘वोट चोरी’ के विरोध में अधिवक्ताओं का पैदल मार्च, अमरोहा से यासिर अंसारी भी हुए शामिल

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अमरोहा/नई दिल्ली। संविधान की रक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती और कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को लेकर नई दिल्ली में अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में अमरोहा से नगर पालिका परिषद के सभासद एवं अधिवक्ता मो. यासिर अंसारी एडवोकेट भी दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को लेकर आयोजित इस मार्च में देशभर से बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लिया। मार्च का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को मजबूत करने की मांग उठाना बताया गया।

बारह खंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक निकला मार्च

बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में यह पैदल मार्च बारह खंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक निकाला गया। मार्च के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई।

आयोजकों की ओर से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही से जुड़े मुद्दे उठाए गए। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, चुनावी प्रक्रिया से संबंधित मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने की बात भी कही गई है। याचिका के विवरण और उसकी वर्तमान स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

अमरोहा से यासिर अंसारी एडवोकेट ने की शिरकत

इस मार्च में अमरोहा नगर पालिका परिषद के सभासद एवं अधिवक्ता मो. यासिर अंसारी एडवोकेट दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। उन्होंने संविधान की रक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर आयोजित मार्च में अपनी सहभागिता दर्ज कराई।

इस दौरान अधिवक्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की मजबूती, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता तथा चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

जनवाणी हिन्दुस्तान की रिपोर्ट: चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही से जुड़े मुद्दे देश की राजनीतिक बहस का अहम हिस्सा बने हुए हैं। इस मामले में संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयान और न्यायालय की कार्यवाही से जुड़ी जानकारी सामने आने पर खबर को अपडेट किया जा सकता है।

स्रोत: उपलब्ध जानकारी के आधार पर।